अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी की गुरुवार को घोषणा की. राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव में बताया कि इस बढ़ोतरी के साथ गुजरात सरकार के कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा.

सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक, बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा. वहीं सरकार ने बताया कि कर्मचारियों को पिछले आठ महीनों का बकाया वेतन भी दिया जाएगा.

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, डीए में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य सरकार के लगभग 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अपना योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का भी फैसला किया है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.

गुजरात सरकार के कर्मचारी एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. ओपीएस के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत और डीए पेंशन के रूप में मिलता था.

वहीं सरकार ने बताया कि जुलाई-2023 से देय महंगाई भत्ते की वृद्धि से बकाया राशि का भुगतान 1 जुलाई 2023 से फरवरी-2024 तक तीन किस्तों में वेतन के साथ दिया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतर राशि की पहली किश्त मार्च-2024 के वेतन के साथ, दूसरी किश्त अप्रैल-2024 के वेतन के साथ और तीसरी किस्त मई-2024 के वेतन के साथ दी जाएगी.

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