केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बजट हकीकत से दूर केवल सपने दिखाने वाला बजट लग रहा है क्योंकि देश के सामने खड़ी दो सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई और बेरोजगारी का इस बजट में जिक्र तक नहीं किया गया है। आज देश का हर परिवार महंगाई से परेशान है परन्तु बजट में इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं लगता है। महंगाई के कारण देश में रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले FMCG उत्पादों की बिक्री तक में गिरावट आ रही है परन्तु केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर चुप रही है। आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल पर सरकार टैक्स कम कर महंगाई से थोड़ी राहत देगी पर ऐसा नहीं हुआ। 2025 में एलपीजी सब्सिडी का बजट 14,700 करोड़ रुपये था, जिसे 2026 के लिए घटाकर 12,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी एलपीजी गैस भी आने वाले वक्त में महंगी होगी।
जूली ने कहा कि महीनों से आंदोलनरत एवं अनशन पर बैठे किसानों को उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की घोषणा की जाएगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार अब किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रही है जिससे उन्हें कर्ज के बोझ के तले और दबाया जा सके। जिस तरह बजट में बिहार के मखाना को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है उसी प्रकार राजस्थान की प्रमुख फसल बाजरा की MSP पर खरीद के लिए घोषणा की जा सकती थी जो नहीं की गई।
जूली ने कहा कि अभी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार देने की है परन्तु रोजगार के लिए इस बजट में कोई रोडमैप ही नहीं है। यहां तक की शिक्षा के बजट में भी कमी की गई है। पिछली बजट में 2.60% शिक्षा के लिए आवंटित था जिसे घटाकर 2.53% कर दिया गया है। बजट में 12 लाख रु तक आयकर शून्य करने की घोषणा की गई है परन्तु इसे अभी सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। देश के लाखों छोटे व्यवसायियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इसे केवल सैलरी पाने वाले वर्ग तक सीमित रखा है। उन्हें भी कितना लाभ होगा वह आने वाले समय में ही पता चलेगा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि आज लोकसभा में ERCP (राम जल सेतु परियोजना) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा हो जाएगी जिसमें केन्द्र सरकार 90% राशि देने की घोषणा करेगी परन्तु ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। यह भी आश्चर्यजनक है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान का नाम तक बजट में नहीं दिखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किेले से 2022 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। पहले इस मिशन की समयसीमा 2024 की गई और अब इसे 2028 कर दिया गया है। यह दिखाता है कि यह मिशन सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए समयसीमा बढ़ाती जा रही है।
जूली ने कहा कि बीते कई दिनों से शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी था और आशा थी कि अच्छा बजट आने से निवेशकों को राहत मिलेगी लेकिन आज के बजट से शेयर मार्केट में गिरावट हुई है जो दिखाता है कि निवेशकों के लिए भी यह बजट खुशखबर लेकर नहीं आया है।
