भजनलाल सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केसीकी-ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी को लेकर फरवरी 2024 में हुए समझौते को पहली बार सार्वजनिक किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस परियोजना में देरी का कारण पूर्व की कांग्रेस सरकार है। पूर्व की कांग्रेस सरकार समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही।
परियोजना का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार अलवर से किये अपने हर वादे को निभाएगी। “ERCP परियोजना से अलवर का दशकों पुराना जल संकट मिटेगा और यह क्षेत्र विकास के नए आयाम गढ़ेगा।”
उल्लेखनीय है कि डार्क जोन में घोषित अलवर जिले में ईआरसीपी परियोजना से बहुत लाभ पहुंचेगा। काफी वर्षों से अलवर जिले में पानी का जलस्तर बहुत ही नीचे चला गया है, और कहीं-कहीं तो जिले में पीने को भी पानी नहीं है। पानी की कमी के चलते किसानों को भी भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिले में इस परियोजना के आने से एक और जहाँ किसानों को लाभ पहुंचेगा तो वहीं दूसरी ओर पेयजल समस्या का भी समाधान होगा।
ई.आर.सी.पी योजनान्तर्गत खुररा चैनपुरा तहसील नादोती जिला कारौली से जयसमंद, अलवर तक 150 कि.मी. में ग्रेविटी कैनाल के माध्यम से एवं शेष पम्पिंग लिफ्ट करके जयसमंद बांध तक पानी लाया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त पानी को एकत्रित करने हेतु एक जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि रू. 6492 करोड़ की डीपीआर तैयार की गयी है।
अलवर जिले के अधिकतर गांवों को ईआरसीपी परियोजना से जोड़ने के लिए अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा काफी प्रयास किए गए इन प्रयासों के चलते अलवर जिले के अधिकतर गांव ईआरसीपी परियोजना से जोड़े जाएंगे। जिससे जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा.
